नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई। पहलगाम की घटना को लेकर पीएम मोदी के आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सिंधु जल समझौते से पीछे हट रहा है और भारत में पाकिस्तान उच्चायोग बंद किया जा रहा है। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया है।
यह भी पढ़ें: कार्यभार ग्रहण करने के अगले दिन एक्शन में डीएम, लापरवाही पर दो अधिकारियों को दे दिया नोटिस
हमले के बारे में दी गई जानकारी
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। CCS को पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। CCS ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने लिये ये फैसले-
- 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन त्याग नहीं देता।
- एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं।
- पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) वीज़ा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीज़ा को रद्द माना जाएगा। एसवीईएस वीज़ा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है।
- नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।
- उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा, जो 1 मई 2025 तक और अधिक कटौती के माध्यम से किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: जनपद वाराणसी के मलेरिया उन्मूलन की ओर बढ़ते कदम- सीएमओ
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। यह बैठक पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर पहला स्ट्राइक करने के बाद पाक के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिंधु जल समझौता होल्ड पर रखने पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत ऐसा नहीं कर सकता है।
यह भी पढ़ें: करणी सेना के सदस्यों पर प्राणघातक हमला करने के मामले में सपा नेता हरिश मिश्रा को मिली जमानत
जवानों को सतर्कता बनाए रखने के दिए निर्देश
CCS ने समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया। संकल्प लिया गया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तहव्वुर राणा के हाल के प्रत्यर्पण की तरह, भारत उन लोगों की तलाश में निरंतर प्रयास करेगा जिन्होंने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है या उन्हें संभव बनाने की साजिश रची है।
यह भी पढ़ें: वाराणसी में गंगोत्री सेवा समिति द्वारा प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर विशेष शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
.jpeg)
No comments:
Post a Comment