लखनऊ: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि विगत कुछ दिनों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़कर कई संगठनों ने कर्मचारियों से संबंधित मांगों पर उच्च स्तर पर लंबित समस्याओं पर आवाज उठाने का मन बनाया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ, यू पी रोडवेज एम्पलाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ सिंचाई विभाग, स्वच्छकार वेलफेयर एसोसिएशन ,पंचायती राज विभाग, सहित कई अन्य संगठनों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्धता लिया है।
यह भी पढ़ें: अंबेडकर जयंती को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चा की हुई बैठक
सभी संगठनों को संयुक्त परिषद से संबद्ध करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव को अवगत करा दिया गया है। जे एन तिवारी ने बताया है कि परिवहन निगम से जुड़े संगठनों से संबंधित कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रमुख परिवहन, एवं प्रबंध निदेशक राज्य सड़क परिवहन निगम को विभागीय संगठनों से वार्ता कर समस्याओं के निस्तारण के लिए पत्र लिखा है। राजस्व अधिकारी संघ द्वारा उठाए गए पदोन्नति के बिंदु पर संयुक्त परिषद ने प्रमुख सचिव सिंचाई को पत्र लिखकर शीघ्र डीपीसी करने का अनुरोध किया है। पंचायतीराज विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रमुख सचिव पंचायती राज को पत्र भेजा गया है।
यह भी पढ़ें: आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष डी के त्रिपाठी, महामंत्री डी के उपाध्याय, यू पी रोडवेज एम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष वी डी मिश्रा, महामंत्री तेज बहादुर शर्मा, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ,सिंचाई विभाग के अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी, महामंत्री अम्बरीष कुमार त्यागी, स्वच्छकार वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक सचिव आशीष मिश्रा को संयुक्त परिषद ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध होने पर बधाई देते हुए अवगत कराया है कि प्रत्येक संबद्ध संगठन की दो प्रमुख मांगों पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उच्च स्तर पर निर्णय करावेगी। इसके पूर्व समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति विकास विभाग के संविदा शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग के आधार पर संविदा राशि में संशोधन एवं सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय निर्धारित कराए जाने, खाद्य रसद एवं आईटीआई विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति, कई अन्य विभागों के कर्मचारियों की लंबित
यह भी पढ़ें: आजाद अधिकार सेना ने की पूर्व जेल अधीक्षक के निलंबन की मांग
समस्याओं का निस्तारण संयुक्त परिषद द्वारा किया गया है। संयुक्त परिषद ने 2005 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ भी दिलाया है। संयुक्त परिषद, कर्मचारी समुदाय के लिए आगे भी कार्य करती रहेगी। संयुक्त परिषद से संबद्ध होने वाले सभी संगठनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे ,महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, वीरेंद्र वीर यादव ,अमित वर्मा सहित संयुक्त परिषद के सभी पदाधिकारी ने बधाई दिया है.
यह भी पढ़ें: आजाद अधिकार सेना ने की पूर्व जेल अधीक्षक के निलंबन की मांग
.jpeg)
No comments:
Post a Comment