वाराणसी: प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामुदायिक स्तर पर चिकित्सीय व स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आरोग्यं परमं धनम् को ध्याम में रखते हुए घर के नजदीक ही संचालित किए जा रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाई जा रही है। हाल ही में भारत सरकार ने जनपद के दो और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एचडब्ल्यूसी) को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टेंडर्ड (एनक्वास) सर्टीफाइड किया है, जिसमें ब्लॉक हरहुआ के भैठौली तथा ब्लॉक सेवापुरी के मनियारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं। इसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संदीप चौधरी ने दी।
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सीएमओ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनपद के दो और आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एन्क्वास सर्टीफिकेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें भैठौली ने 90 फीसदी तथा मनियारी ने 88 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं| इन्हें लेकर अब कुल 21 केन्द्रों को एन्क्वास प्रमाणपत्र मिल चुका है| उन्होंने इन केन्द्रों पर कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम, आशा संगिनी, समस्त आशा कार्यकताओं और ग्राम प्रधानों को बधाई दी।
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कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ वाईबी पाठक ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भारत सरकार की ओर से निर्धारित सात मानकों जैसे केयर इन प्रेग्नेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल एंड इंफेंट हेल्थ सर्विसेज़, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज़, फैमिली प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ कम्यूनिकेबल डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ सिम्पल इलनेस इनक्लूडिंग माइनर एलीमेंट्स एवं मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़ पर बेहतर कार्य करने के लिए एनक्वास प्रमाणपत्र दिया जाता है।
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मंडलीय क्वालिटी एस्योरेंस कंसल्टेंट डॉ तनवीर सिद्दीकी ने बताया कि वर्तमान में 45 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को एन्क्वास के लिए सर्टीफिकेशन तैयार कर सक्षम पोर्टल पर डाटा और डिटेल अपलोड कर स्टेट लेवल तथा स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर भेज दिया गया है| इस क्रम में जनपद में अब 21 फैसिलिटी सर्टीफाइड हो चुकी हैं| 9 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 29 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का असेसमेंट हो चुका है| जिसका रेजल्ट आना बाकी है| इसके अलावा 14 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का असेसमेंट 28 फ़रवरी तक हो जायेगा. अगर हम जिला अस्पताल लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय की बात करें तो इनका भी अंक 70 फीसदी से ऊपर है, जिसका डिटेल राज्य सरकार को भेज दिया गया है.
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