लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि अब इन कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।
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आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनेगा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाएगी, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करना होगा। इसके माध्यम से अब निजी एजेंसियों की बजाय सरकारी निगम द्वारा भर्ती की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा कदम
संविदा कर्मचारियों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान कार्ड के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
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स्वयंसेवकों के लिए रोजगार और प्रोत्साहन
सीएम योगी ने पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि और लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान करने की बात कही। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत स्तर पर गठित युवक और महिला मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
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विकास पर जोर
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान पर केंद्रित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पिछले आठ सालों में राज्य में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इसने अब तक 60 लाख रोजगार सृजित किए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस फैसले से राज्य सरकार की रोजगार सृजन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
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