लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 150 सहायक लेखा परीक्षकों के प्रमोशन को अचानक रद्द कर दिया है। इस फैसले के तहत सभी प्रमोटेड अधिकारियों को डिमोट कर दिया गया है।
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इस संबंध में विशेष सचिव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रमोशन शून्य कर दिए गए हैं। निदेशक सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा को भेजे गए पत्र में इस निर्णय की जानकारी दी गई है।
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यह कदम सरकार की ओर से पारदर्शिता और व्यवस्था को लागू करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे प्रभावित अधिकारियों में असंतोष का माहौल है। अधिकारियों ने इस निर्णय को लेकर अपनी चिंताओं को भी व्यक्त किया है और इसकी गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।
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सरकार की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि नियमों के उल्लंघन और अव्यवस्था को लेकर सरकार सख्त है और सभी कर्मचारियों के लिए अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रही है। यह निर्णय आने वाले समय में अन्य अधिकारियों के लिए एक संदेश भी प्रदान करता है कि प्रमोशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता सहन नहीं की जाएगी।
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