जिलाधिकारी ने बैठकों से अनुपस्थित रहने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिये

वाराणसी: जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कम रैंकिंग वाले विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा करते हुए विकास परक योजनाओं में प्रगति लाकर रैंकिंग में सुधार लाने को निर्देशित किया गया। इसी के साथ प्रगति में लापरवाही मिली तो संबंधित पर कार्रवाई भी तय होने की बात कही गयी है। समीक्षा बैठक में कुल 30 विभागों की 85 योजनाओं की समीक्षा की गयी जिसमें जिले की 48 योजनाओं को ए प्लस प्राप्त हुआ है।

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जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, जल जीवन मिशन, सामुहिक विवाह योजना, मध्याह्न भोजन योजना, पर्यटन राज्य योजना, पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, सड़कों का अनुरक्षण, नई सड़कों का निर्माण, फैमिली आईडी, आईसीडीएस योजना की खराब रैंक पर सुधार हेतु सभी जिम्मेदार अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने को निर्देशित किया गया ताकि सभी की रैंक ए प्लस में आना सुनिश्चित हो सके।

जिलाधिकारी द्वारा 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायतों की समीक्षा में विगत माह से केवल दो प्रतिशत प्रगति पाये जाने पर डीपीआरओ वाराणसी को स्पष्टीकरण जारी करने के साथ एक दिन का वेतन रोकने को निर्देशित किया गया। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा में एक्सईएन द्वारा बिना बताये गैरहाजिर रहने पर एक दिन का वेतन रोकने को निर्देशित किया गया।

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पर्यटन विभाग द्वारा निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं में लगातार गुणवत्ता की शिकायत आने तथा उपनिदेशक पर्यटन द्वारा परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण नहीं करने पर एक दिन का वेतन रोकने को निर्देशित किया गया। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं में लगातार गुणवत्ता की शिकायत तथा बैठक से प्रोजेक्ट मैनेजर के अनुपस्थित पाये जाने पर स्पष्टीकरण के साथ एक माह का वेतन रोकने को निर्देशित किया गया।

लोकनिर्माण विभाग की निर्माणाधीन विभिन्न सड़कों पर अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने तथा स्वीकृति के सापेक्ष बजट आवंटन की सही जानकारी नहीं देने पर प्रांतीय खंड तथा सीडी-वन दोनों के एक्सईएन को स्पष्टीकरण जारी करने के साथ एक दिन का वेतन रोकने को निर्देश दिया। राजकीय निर्माण निगम की भी लापरवाही सामने आने पर स्पष्टीकरण जारी किया गया। बैठकों से लगातार नदारद रहने पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोकने को निर्देशित किया गया।

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जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम, जलकल, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, बिजली विभाग को विगत तीन माह की शिकायतों तथा उनके निस्तारण को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वतः देखने हेतु भी निर्देशित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा पीएम सूर्यघर योजना की भी समीक्षा की गयी जिसमें उन्होंने विभिन्न स्तर पर कैंपों का आयोजन करके योजना में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी द्वारा लाभ परक योजनाओं जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाओं, शादी अनुदान योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, कन्या सुमंगला योजनाओं में अधिकाधिक लोगों को लाभ मिलना सुनिश्चित करने को कहा।

समीक्षा बैठक में पर्यटन, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत, पीएम पोषण, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, प्रोजेक्ट अलंकार, ओडीओपी, पीएम विश्वकर्मा, सिल्ट सफाई समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, डीएफओ वाराणसी स्वाति सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।