- बीएचयू-लहरतारा मार्ग पर अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर जल निगम के एई व पीडब्ल्यूडी के एई को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश
- कैंट से मोहनसराय मार्ग में अपेच्छित प्रगति ना मिलने पर एई के खिलाफ चार्जशीट बनाने, अधिशासी अभियंता को शोकॉज नोटिस समेत ठेकेदार को भी नोटिस जारी करने के निर्देश
- मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जनपद में निर्माणाधीन सभी छह सड़कों की प्रगति की समीक्षा की गयी
- सभी निर्माणाधीन सड़कों के मध्य में / डिवाइडरों पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश
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वाराणसी: मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में लोकनिर्माण विभाग द्वारा जनपद की निर्माणाधीन सभी छह सड़कों की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गयी। मंडलायुक्त द्वारा प्रगति समीक्षा के क्रम में बीएचयू-लहरतारा मार्ग के चौड़ीकरण के अंतर्गत भिखारीपुर तिराहे से बीएचयू गेट तक जल निगम के पाइपलाइन शिफ्टिंग न करने और निर्माण कार्य बाधित होने पर जल निगम के एई व चौड़ीकरण कार्य में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर पीडब्ल्यूडी के एई को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
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मंडलायुक्त ने पांडेयपुर चौराहे के सुंदरीकरण हेतु इंटरलॉकिंग, फुटपाथ और फसाड लाइट लगवाने सहित अन्य जरूरी कार्य कराने के लिए नगर आयुक्त को निर्देशित किया। उन्होंने सड़कों के ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर टैप करने, नए बनाए जा रहे नालों का एंड टू एंड प्लान बनाने हेतु भी निर्देशित किया। दालमंडी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य 31 दिसंबर तक पूरा कराने के भी निर्देश दिये गये। बनारस-भदोही चौड़ीकरण में पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता ने बताया कि पचास-पचास मीटर पर कुछ जगहों पर कार्य बचा है जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा जिसपर मंडलायुक्त ने उक्त सड़क को हर हाल में 31दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।
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उन्होंने कहा कि यातायात की समस्या के समाधान हेतु सड़क चालू करना आवश्यक है। जगह-जगह साइनेज लगवा दिया जाये, नाले और सीवरेज डिस्चार्ज के संबंध में बेहतरीन कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये। सभी निर्माणाधीन सड़कों के मध्य में / डिवाइडरों पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये गये। मंडलायुक्त ने कैंट से मोहनसराय मार्ग में अपेच्छित प्रगति ना मिलने पर मुख्य अभियंता को एई के खिलाफ चार्ज शीट बनाने, अधिशासी अभियंता को शोकॉज नोटिस समेत ठेकेदार को भी नोटिस जारी करने करने के निर्देश दिये।
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उन्होंने कहा कि यदि 31 दिसंबर तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और मुख्य अभियंता की ज़िम्मेदारी तय की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी एस राजलिंगम, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, उपजिलाधिकारी (सदर) सार्थक अग्रवाल, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर ) आलोक कुमार वर्मा समेत नगर निगम, लोकनिर्माण समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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