वाराणसी: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को चिरईगांव विकास खण्ड सभागार में मुख्यमंत्री आवास के लिए चयनित 131 विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। ब्लाक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियो को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी आवास विहीन परिवारों को पक्का छत मुहैया कराने का वादा किया था।
यह भी पढ़ें: महाकुम्भ 2025 से पहले हर हाल में पूरा करें गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण- नन्दी
इसी क्रम में बड़े पैमाने पर पात्र लाभार्थियों का चयन कराया जा रहा है। समाज की गरीब विधवाओं व दिव्यांगजनो को मुख्यमंत्री आवास योजना में लाभान्वित कराया जा रहा है। इसके साथ ही गांवों के गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान को खतरे में बता कर खटाखट करने वाले लोग अब दिखाई नहीं दे रहे हैं।
यह भी पढ़ें: वाराणसी विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, अवैध निर्माण पर 55,000
रुपये का जुर्माना
साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मंच से ही देखा की जो
विकलांग और विधवा महिलाये प्रमाण पत्र लेने के लिए सुबह से आये हुए थे उनके पिने
का पानी या फिर नास्ते की भी कोई व्यवस्था नही दिखाई देने पर विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी पर नाराजगी जताते
हुए भरे मंच से कहा कि आगे से जब भी कोई सार्वजनिक कार्य होता है तो कम से कम
विकास खण्ड परिसर में साज सज्जा भी होनी चाहिए जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नही दिख
रहा है.
यह भी पढ़ें: वाराणसी विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना में रेलवे साइडिंग के लिए 5 हेक्टेयर जमीन का निरीक्षण
इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने खण्ड विकास अधिकारी से कहा कि
आगे से कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो आप मुझे फण्ड के लिए बता दिया कीजिये अगर
आपके बजट में नही होता है तो. प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के
प्रतिनिधि संजय सिंह, बीडीओ चिरईगांव, प्रधान संघ के अध्यक्ष लालबहादुर पटेल, गौरव सिंह, कमलेश मौर्या आदि उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले कर्मचारियों को वित्त विभाग का तोहफा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
.jpeg)
No comments:
Post a Comment