लखनऊ: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महामंत्री श्रीमती अरुणा शुक्ला ने संयुक्त रूप से 17 मार्च को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह जानकारी देते हुए लखनऊ में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी ऑडिटोरियम में झांसी मंडल के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है।
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भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के 97 करोड़ मतदाता मिलकर मिलकर 543 सांसदों का चुनाव करते हैं। मतदान के माध्यम से सभी को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अवसर मिलता है। मतदान का दिन पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक लोक हितकारी सर्व विकास उन्मुख, राष्ट्रवादी सरकार के चयन के लिए अधिक से अधिक मतदान का होना जरूरी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी जनपद शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के हर जनपद में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम शुरू किया है।
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संयुक्त परिषद के अधिकांश कर्मचारी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं । आम जनता के साथ उनका उनका सीधा जुड़ाव है। खाद्य रसद विभाग के कर्मचारी प्रदेश के किसान, मजदूर एवं अंत्योदय योजना के सभी लाभार्थियों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी एवं लाखों की संख्या में आशा कार्यकर्त्रियां प्रत्येक गांव में घर-घर घुसी हुई है। प्रदेश की शत प्रतिशत आबादी उनके संपर्क में है ।समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी एवं शिक्षक आश्रम पद्धति, एकलव्य एवं जनजाति विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े एवं उपेक्षित वर्ग के लोगों, जनजाति एवं आदिवासी परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, ऐसे कर्मचारियों का समूह है, जिसके संपर्क में प्रदेश की शत प्रतिशत आबादी है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरूणा शुक्ला ने कहा कि चुनाव में सबसे अधिक सक्रिय भागीदारी महिलाओं की होती है। विगत लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है। इस बार भी हमारा प्रयास है कि शत प्रतिशत महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कर्मचारियों की समस्याओं पर बात करते हुए परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारीने बताया कि आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की समस्याओं से संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्रीजी को अवगत कराया है। विश्वविद्यालय में कार्यरत स्ववित्त पोषित योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने के संबंध में भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 1 मार्च 2024 को अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ वार्ता किया था। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण दिए जाने का प्रकरण भी शासन स्तर पर विचाराधीन है। आशा बहू को निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग पर 1 मार्च 2024 को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में वार्ता हो चुकी है।
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सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां, समय से पदोन्नति एवम रिक्त पदों को भरे जाने पर भी सरकार के साथ समय-समय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की वार्ता होती रहती है। लोकसभा चुनाव में संयुक्त परिषद से जुड़े लाखों कर्मचारी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे एवं देश में एक मजबूत एवं स्थिर सरकार बनाने में मतदान की भूमिका से सबको अवगत कराएंगे। उन्होंने कर्मचारियों से अपील किया है कि चुनाव के समय किसी भी पार्टी के लोक लुभावने वादों में आए बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निष्पक्ष रूप से एक स्थिर सरकार बनाने के लिए शत प्रतिशत मतदान करें एवं जनता को भी प्रेरित करें।
आज की प्रेस वार्ता /बैठक में संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष शहंशाह अली, मंडल प्रभारीे लक्ष्मी आर्या, सुनील कुमार सिंह,राम लखन मिश्र, सुरेशचंद्र रैकवार, चंद्रशेखर आर्य, बृजेंद्र यादव, राम विनोद सिंह, अभय तिवारी प्रभाकर शास्त्री सहित हमीरपुर, झांसी, उरई, जालौन, ललितपुर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के सैकड़ो की संख्या में शिक्षक, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे।
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