नई पेंशन योजना नहीं बन सकती बुढ़ापे की लाठी का सहारा

वाराणसी: पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए विगत दस वर्षों से आंदोलन कर रहा है इसलिए कि केन्द्र की सरकार ने जहां पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बन्द करके नई पेंशन व्यवस्था केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी 2004 और उत्तर प्रदेश सरकार के एक अप्रैल 2005 से लागू किया है. जो कहीं से कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नहीं है. क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फल स्वरुप पचास प्रतिशत धनराशि मिल रहे वेतन की राशि पेंशन के रूप में मिलती थी तो वहीं आज नई पेंशन योजना जो दस प्रतिशत धनराशि वेतन से कटौती के बावजूद वह राशि जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही है नहीं मिल पा रही है. 

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इसके लिए लगातार कर्मचारी नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए लखनऊ से लेकर रामलीला मैदान नई दिल्ली तक धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षण कर चुका है, लेकिन सरकार का रुख सकारात्मक न होने के कारण सरकार खुद कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों को हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। 

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हड़ताल की तैयारी के दृष्टिगत आज अपराह्न 12 बजे कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के शशिकान्त श्रीवास्तव ने कहा कि विगत माह अक्टूबर से ही कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारियों द्वारा ब्लाक, तहसील व सभी विभागों में हड़ताल के समर्थन में बगैर किसी दबाव के स्वेच्छा से सहमति पत्र भरवाए जा रहें थे.

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जिसमें आठों ब्लॉक, तीनो तहसील के अलावा सिंचाई विभाग, कोषागार, जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन में स्थापित सभी कार्यालयों, पंचायत विभाग,पी डब्लू डी, स्वास्थ्य विभाग,जी एस टी, सम्भागीय परिवहन निगम, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, मदरसा अरबिया शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस, चिट फंड सोसायटी, उद्यान विभाग, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जलकल, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, आईं टी आई, आबकारी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उद्योग विभाग, मत्स्य, गन्ना, बांट माप, एन सी सी, विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी सहित रेलवे, आयकर, रेल डाक सेवा, डाकसेवा सहित भारत सरकार के सभी विभागों के लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सहमति पत्र पर मतपेटियों में गुप्त मतदान किया मतपेटियां लखनऊ जायेगी। 

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जहां  प्रदेश के सभी जिलों की मतपेटियां एकत्रित होकर प्रांतीय नेतृत्व द्वारा हड़ताल का निर्णय कर शीघ्र घोषणा की जाएगी इस बार हड़ताल केन्द्र व राज्य सरकार के सभी शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी मिलकर एक साथ करेंगे। प्रेस वार्ता में जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद श्यामराज यादव व सुनील सिंह मण्डल सचिव नार्दन रेलवे मेंस यूनियन ने बताया कि पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे के लाठी का सहारा था जिसके लिए आर पार की लड़ाई का बिगुल लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व कभी भी बज सकता है जिसमें भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी शिक्षक शामिल होगा। केन्द्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के सचिव सुभाष शाह ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है शीर्ष संगठन पदाधिकारियों द्वारा हड़ताल की घोषणा करते ही सारे कार्य ठप पड़ जायेंगे जिसके लिए पूर्णतया सरकार दोषी होगी।

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इस अवसर पर शशिकान्त श्रीवास्तव, श्याम राज यादव, दिवाकर द्विवेदी मण्डल अध्यक्ष, दीपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव मण्डल मंत्री, सुरेन्द्र पाण्डेय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुनील सिंह, मण्डल सचिव नार्दन रेलवे मेंस यूनियन सुभाष शाह, मन्त्री केन्द्रीय कर्मचारी समन्वय समिति दिनेश सिंह अध्यक्ष, अमित श्रीवास्तव कार्यकारी अध्यक्ष, धीरज श्रीवास्तव मंत्री, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, गीतांजलि राणा, अध्यक्ष बाल विकास एवं पुष्टाहार, सुधांशु सिंह, सम्प्रेक्षक अतुल सिंह अध्यक्ष रोजगार सेवक, मान सिंह अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्णिक संघ, योगेश सिंह, बृजेश कुमार यादव मन्त्री चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ,प्रणव कुमार मिश्र, कौशलेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।