- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात कर संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए व्यक्त किया आभार
- प्रमुख सचिव समाज कल्याण से कर्मियों की समस्या पर किया चर्चा
- प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से भी मिला संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल
संयुक्त परिषद की सचिव अरुणा शुक्ला ने एक् विज्ञप्ति में अवगत कराया कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संविदा कर्मचारियों की संविदा राशि में संशोधन के लिए सहयोग किया था। उनके निर्देशों के बिना संविदा कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग के आधार पर संविदा राशि मे संशोधन संभव नहीं था।
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उन्होंने वित्त मंत्री से समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मुद्दे पर भी बात करने का समय मांगा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एवं सचिव ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ हरिओम से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर समाज कल्याण विभाग के कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर संविदा राशि मे संसोधन का विभागीय आदेश शीघ्र कराए जाने का अनुरोध किया।
प्रमुख सचिव से यह भी अनुरोध किया गया कि जनजाति विकास विभाग के संविदा कर्मियों की संविदा राशि में संशोधन संबंधी आदेश भी समाज कल्याण विभाग के संविदा कर्मियों के आदेश के साथ ही कराया जाए। मुरादाबाद, चित्रकूट के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के तीन सहायक अध्यापको को प्राथमिक से एल टी ग्रेड में उच्चीकृत किए जाने के संबंध में भी वार्ता हुई।
परीक्षा परिणाम कम होने से संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण की रोकी गई कार्यवाही को समाप्त करने का मुद्दा भी प्रमुख सचिव के समक्ष उठाया गया। प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होगा। सातवें वेतन आयोग से संबंधित संविदा राशि में संशोधन का आदेश भी शीघ्र से शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद से भी मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया।
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