समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने पांच मुख्य बिंदुओं पर किया चर्चा

वाराणसी से देवेंद्र सिंह की रिर्पोट 

लखनऊ: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं सचिव अरुण शुक्ला ने आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग के संविदा कर्मियों की मांगों पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से वार्ता किया। वार्ता में लिए निर्णायों का हवाला देते हुए संयुक्त परिषद की सचिव अरुणा शुक्ला ने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि मंत्री के साथ वार्ता सौहार्द पूर्ण वातावरण में हुई।

संविदा कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के क्रम में संविदा धनराशि में संशोधन के लिए मंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव वित्त से वार्ता कर प्रकरण का निस्तारण कराने को कहा lसंविदा कर्मियों के नवीनीकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि किसी भी संविदा कर्मी को पर्याप्त अवसर दिए बिना सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होंगी। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय पर एक प्रकोष्ठ गठन करने की बात भी कही। मंत्री ने यह भी कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है जिससे प्रत्येक एटीएस की त्रैमासिक समीक्षा हो सकेगी। विभाग में गेस्ट टीचर की एंट्री पर मंत्री के साथ बृहद चर्चा हुई मंत्री ने अवगत कराया कि संविदा कर्मियों के मातृत्व अवकाश, चाइल्डकेयर लीव पर जाने अथवा रिक्त पदों पर छात्रों के अध्ययन कार्य में बाधा को दूर करने के लिए गेस्ट टीचर्स का एक पैनल बनाया जा रहा है, जो संविदा कर्मी के अवकाश के दौरान अध्यापन का कार्य करेगा। गेस्ट टीचर तभी तक काम करेगा जब तक संविदा शिक्षक अपने अवकाश से वापस नहीं आ जाता। संविदा शिक्षक के अवकाश से वापस आते ही गेस्ट लेक्चरर को मिलने वाली सुविधा स्वत: समाप्त हो जाएगी। मंत्री ने आश्वस्त किया कि गेस्ट टीचर्स के पैनल से संविदा अध्यापकों की सेवा पर कोई कुप्रभाव नहीं होगा। 

संविदा कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में मंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी शिक्षकों को उनके वांछित जगह पर समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन शिक्षकों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ शत-प्रतिशत परिणाम देना होगा। समाज कल्याण एवं जनजाति विकास विभाग में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं के चाइल्ड केयर लीव देने के बारे में मंत्री जी ने संयुक्त परिषद के अध्यक्ष को संबंधित शासनादेश उपलब्ध कराने को कहा शासनादेश उपलब्ध होते ही उसी क्रम में समाज कल्याण विभाग में भी कार्यवाही की जाएगी।

संविदा शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा देने के प्रकरण पर विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय हुआ कि संविदा शिक्षकों को चिकित्सीय अवकाश देने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। मंत्री ने आज की वार्ता पर समीक्षा के लिए अगले सप्ताह फिर से बैठक करने को कहा है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने इस सौहार्द पूर्ण एवं सकारात्मक वार्ता के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया।