केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बजट के बाद बढ़ सकती है मिनिमम सैलरी

वाराणसी: केंद्रीय बजट 2023 के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के फिटमेंट फेक्टर में बदलाव होने की उम्मीद है. फिटमेंट फैक्टर कॉमन वैल्यू होती है, जिसे कर्मचारियों के बेसिक पे से गुना करके उनकी कुल सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है. इसमें इजाफा होने के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

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कितनी हो जाएगी सैलरी?

कॉमन फिटमेंट फैक्टर मौजूदा समय में 2.57 फीसदी है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को 15,500 रुपये का बेसिक पे मिलता है, तो उसकी कुल सैलरी 15,500*2.57 या 39,835 रुपये होगी. छठें सीपीसी ने फिटमेंट रेश्यो 1.86 फीसदी पर रहने की सिफारिश दी है.

अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. यूनियन और कर्मचारी संघ कई साल से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. इनका कहना है कि डीए बढ़ने के बावजूद बेसिक सैलरी में इजाफा जरूरी है क्योंकि इसी आधार पर सैलरी बढ़ती है.

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सरकार ने इन नियमों में भी किया बदलाव

आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी कुछ मामलों में HRA के लिए योग्य नहीं होंगे. पहला नियम यह है कि अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है, तो वे इसके लिए योग्य नहीं होगा. इसके अलावा अगर कर्मचारी के माता-पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है. इनमें केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी-गवर्मेंट ऑर्गनाइजेशन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि शामिल हैं.

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इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी को ऊपर बताई गई किसी इकाई ने घर दिया है. और अगर वह उस घर में रह रहा है या अलग किराये पर रह रहा है, तो भी वह योग्य नहीं होगा. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में वृद्धि की उम्मीद लगी है. दूसरी छमाही के लिए अभी तक डीए में बढ़ोतरी का फैसला नहीं लिया गया है जबकि नियमतः ऐसा हो जाना चाहिए.

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