राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की मंडलीय बैठकों के क्रम में आज 29 अप्रैल को राणसी मंडल की बैठक पंडित दीनदयाल चिकित्सालय वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में अवगत कराया है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए अपेक्षा किया है कि कर्मचारियों की उन मांगों पर जिन पर चनाव के कारण निर्णय नहीं हो सका, सरकार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करके शीघ्र निर्णय कर देगी।
जे एन तिवारी ने अवगत कराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मांग पत्र में से कई मांगों पर निर्णय हो चुका है। कोविड से ग्रसित कर्मचारियों के लिए 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिय जाना आशा बहुओं के लिए 3500 का फिक्स मानदेय आंगनबाड़ी रसोईया, चौकीदार, बेसिक शिक्ष रिषद के संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाना, रिक्त पदों को भरा जाना. जुलाई तक पदोन्नति पूरा किया जाना आउटसोर्स पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में वरीयता दिन जाना आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से पृथक नही किया जाना एनपीएस में पेंशन 45% तक कि नाना एन पी एस योजना में मृतक कर्मचारी के लिए पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था किया जा कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया जाना, जैसी कई मांगे संयु परिषद के मांग पत्र से मानी जा चुकी है।
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लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण मांगों पर निर्णय बाकी है, जिसके लिए मंडलीय बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
कर्मचारियों के वेतन संशोधन में गुणांक फैक्टर्स 3.65 किया जाना, कोविड के दौरान काटे नगर प्रतिकर भत्ता का भुगतान कराया जाना, जनवरी से देय 3% महंगाई भत्ते की किस्त का भुग किया जाना, आशा बहुओं को फिक्स किया गया ₹3500 का मानदेय एवं 12 हजार को कोविड भक्त धन राशि का भुगतान कराया जाना एनपीएस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 50% किया जाना सचिव समिति के माध्यम से चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, अनुदे आशुलिपिक सहित सभी संवर्ग की वेतन विसंगतियों का पर निर्णय कराया जाना, संविदा कर्मच को नियमित पदों के सापेक्ष नियमित किया जाना, इस वर्ष की स्थानांतरण नीति को शून्य घोषित. जाना नगरी परिवहन सेवा के संविदा चालकों परिचालकों की समस्याओं का समाधान किया आईटीआई के अनुदेशकों के लिए पदोन्नति पर सत्र लाभ दिया जाना, आईसीपीएस संवर्ग के स अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर किया जाना, उनको नियमित किया जाना पेंशन योजना के लिए विकल्प की व्यवस्था शुरू किया जाना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोला जाना न्यूनतम वेतन 26000 किया जाना अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची में लिया जाना सहित कई मांग अभी भी लंबित है।
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