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Tuesday, June 10, 2025

जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने जनता दर्शन में फरियादियों की सुनी समस्याएं

वाराणसी: जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने जनता दर्शन में जन सुनवाई की। जिसमें जन सामान्य की समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।


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जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं यथाशीघ्र निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी कार्यालय में समस्त कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक स्वयं जनसुनवाई करें एवं उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराना भी सुनिश्चित करें।

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जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई व आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। सभी अधिकारी इसे गम्भीरता से लें।

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मोदी सरकार के 11 साल कर्मचारियों के लिए रहा मिला-जुला

लखनऊ: केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी सत्ता के 11 साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को शुरू हुई यह यात्रा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर आधारित थी। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति किया है। भारत 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया है।


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 प्रत्यक्ष लाभ के जरिए लाभार्थियों तक सीधे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया गया जबकि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। इन 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर रहा जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी करोड़ों लोगों को मिला। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया, विदेश नीति में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती शाख ने देश को एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित किया। आर्थिक मोर्चे पर भी करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले जाने का कार्य भी सरकार ने किया है। गरीब जनता के लिए 4 करोड़ मकान बनाने का दावा भी बताया जा रहा है।

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 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरी कार्यकाल का पहला साल जून 2024 जून 2025 भारत के लिए राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां से भरा रहा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के सशस्त्र बलों ने अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देकर पहलगाम में शहीद हुए पर्यटकों का बदला लिया और पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। हालांकि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार की चुनौती अभी भी बरकरार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार के हवाले से दी गई उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि सरकार की सभी उपलब्धियां में देश के सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अग्रणी है। सरकार की सभी योजनाओं को कर्मचारियों ने ही धरातल पर उतारा है तथा मोदी के सपने को साकार किया है। 11 साल के कार्यकाल में भारत को कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 11 सालों में पांच सबसे बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल किया है। 

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आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ों परिवारों को 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर ग्रामीण स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा बढ़ाया जाना, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्वकर्ता बनाया जाना, मेक इन इंडिया के जरिए विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया जाना जिसके कारण भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बना और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाना जिससे स्वच्छ जल की पहुंच घर घर तक बड़ी। जे एन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कर्मचारियों के सहयोग को भी याद किया। उनका कहना है कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना किसी भी सरकारी योजना की सफलता संभव नहीं है.

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 इन 11 सालों में कर्मचारियों को सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली , कोरोना काल में रोके गए 11 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान कराए जाने, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाकर न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने तथा सेवा संरक्षण प्रदान किए जाने, बेरोजगारी समाप्त किए जाने की दिशा में सरकारी नौकरियों का सृजन किए जाने, रिक्त पदो को भरे जाने, अच्छे खान-पान एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा के दृष्टिगत प्रत्येक नागरिक की औसत आयु में वृद्धि को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने, आशा कार्यकर्ताओं की समाज में पहचान बनाए जाने के लिए उनका न्यूनतम मानदेय 18000 निर्धारित किए जाने, कार्यशील महिलाओं का सेवा स्थल पर शोषण रोके जाने, भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही जेनरम बसों के माध्यम से नगरीय परिवहन सेवाओं को यथावत चलाया जाना तथा उनमें कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा में बनाए रखे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार से निर्णय लिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। परंतु 11 वर्षों में सरकार इन पर निर्णय नहीं ले सकी है। 

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संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महा मंत्री अरुणा शुक्ला ने प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए यह आशा व्यक्त किया है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सरकार प्राथमिकता से ध्यान देगी। सरकारी कर्मचारियों ने ही कोरोना संकटकाल के दौरान अपने प्राणों की बाजी लगाकर रोगियों की देखभाल किया, फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाया तथा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन ने कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किए जाने तथा आउटसोर्स प्रथा समाप्त किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त परिषद के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया, रिंकू राय, प्रीति पांडे, डीके त्रिपाठी, महेंद्र सिंह, गोविंद कुमार, नितिन गोस्वामी, वीरेंद्र वीर यादव, आशीष मिश्रा, सहित संयुक्त परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दिया है.

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नगर आयुक्त की अध्यक्षत में हुई पार्किंग प्रबन्ध समिति की पहली बैठक

वाराणसी: नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के सभागार में पहली पार्किंग प्रबन्ध समिति की बैठक की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम व व्यक्तिगत बनने वाले नये पार्किंग स्थलों का चिन्हाकंन प्रबन्ध समिति के द्वारा किया जायेगा, अनुमोदन होने के पश्चात ही नये पार्किंग स्थलों को खोला जायेगा। नये पार्किंग स्थलों को खोलने के लिये कई नागरिक सुविधाओं का होना आवश्यक होगा, जैसे रेनवाटर हार्वेस्टिंग, शेड, चार्जिंग प्वाइन्ट, पेयजल, शौचालय इत्यादि की सुविधा होनी चाहिए। 


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यह व्यवस्था नगर निगम और प्राइवेट पार्किग खोलने वाले सभी के लिये होगा। प्राइवेट व्यक्ति यदि अपने भूमि पर पार्किंग स्टैंड खोलना चाहते हैं तो उन्हे नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, आवेदन प्राप्त होने पर पार्किंग प्रबन्ध समिति के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे करने के उपरान्त सभी मानक पूर्ण होने पर ही अनापत्ति प्रदान की जायेगी। बैठक में ए0डी0सी0पी0 यातायात, ए0आर0टी0ओ0, विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानर तथा सभी जोनल अधिकारी उपस्थित थे।

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Friday, June 06, 2025

चेतगंज पुलिस ने दो वान्टेड अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

वाराणसी: पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार जनपद में चोरी, लूट, छिनैती, तस्करी और अन्य मुकदमों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस उपायुक्त काशी गौरव वंशवाल,अपर पुलिस उपायुक्त काशी सरवणन टी. के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को चेतगंज पुलिस द्वारा कई मुकदमों में वांछित दो अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर 04जून को महामण्डल नगर और पिशाच मोचन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 


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दोनों अभियुक्तों की पहचान अमित पाठक निवासी हंकार टोला थाना चेतगंज मूल पता ग्राम बथावल थाना चन्दौली और दूसरे की पहचान आनन्द‌ पाण्डेय निवासी बड़ी पियरी थाना चौक बताया गया। अभियुक्तों को पेश करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज दिलीप मिश्रा द्वारा बताया गया कि दोनों अभियुक्त काफी दिन से खराब चल रहे थे किंतु बुधवार को मुखबिर की सूचना पर इनकी गिरफ्तारी पिशाच मोचन क्षेत्र से की गई दोनों व्यक्तियों पर धारा 384 (उगाही), 457(रात्रि में सेंधमारी), 392(लूट), 504(अपमान), 506(अपराधिक धमकी) और 354(महिला के साथ छेड़छाड़) समेत कई मुकदमे में वांछित अभियुक्त हैं। 

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चेतगंज पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही कर रही है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव वंशवाल ने इस सराहनीय कार्य के लिए गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को बधाई दी है। यह गिरफ्तारी शहर में अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज दिलीप मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक रणजीत कुमार श्रीवास्तव हे0का0 नरेन्द्र तिवारी,

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Wednesday, June 04, 2025

'ऑपरेशन सिंदूर' पर बोले CDS चौहान: नुकसान महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि परिणाम मायने रखता है

पुणे: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा कि पेशेवर सेनाएं अस्थायी नुकसान से प्रभावित नहीं होतीं, क्योंकि समग्र परिणाम ऐसे नुकसान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं. शीर्ष सैन्य कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करने की नीति पर चल रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए सीमापार आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है.


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सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में जनरल चौहान ने यह बात स्वीकार करने के लिए हो रही अपनी आलोचना को खारिज किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के प्रारंभिक चरण में भारत ने अनिर्दिष्ट संख्या में लड़ाकू जेट विमान खो दिए. उन्होंने कहा, "जब मुझसे हमारी ओर से हुई क्षति के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिणाम और आप कैसे कार्य करते हैं, यह महत्वपूर्ण है."चौहान ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नुकसान और संख्या के बारे में बात करना सही नहीं होगा.

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सीडीएस ने कहा कि युद्ध में यदि नुकसान भी होता है, तो आपको अपना मनोबल बनाए रखना होता है. उन्होंने कहा कि नुकसान महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण हैं. जनरल चौहान ने राजनीति और हिंसा सहित युद्ध के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी युद्ध और राजनीति समानांतर रूप से हो रही थी. उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर द्वारा पहलगाम हमले से कुछ सप्ताह पहले भारत और हिंदुओं के खिलाफ ‘‘जहर उगले जाने’’ का भी उल्लेख किया, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि इस्लामाबाद का दृष्टिकोण ‘‘भारत को हजार जख्म देकर लहूलुहान करने का रहा है.

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जनरल चौहान ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, वह हद दर्जे की क्रूरता थी. उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के पीछे सोच यह थी कि पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर नकेल कसी जाए और उस देश को भारत को आतंकवाद का बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. जनरल चौहान ने कहा कि भारत आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है. भारत के सैन्य हमलों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर बहुत सोच-समझकर सटीक हमले किए।

शत्रुता समाप्त करने पर सहमति की प्रक्रिया को समझाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 48 घंटे तक जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना आठ घंटे में ही धराशायी हो गई. उन्होंने भारतीय हमलों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके चलते पाकिस्तानी पक्ष ने बातचीत की इच्छा जताई. चौहान ने कहा कि 10 मई की रात करीब एक बजे पाकिस्तान ने 48 घंटे में भारत को शिकस्त देने का लक्ष्य बनाया और कई हमले किए.

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उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लगा था कि उसका अभियान 48 घंटे तक चलेगा, लेकिन उसने आठ घंटे में ही हार मान ली और वह बातचीत की इच्छा जताने लगा. जनरल चौहान ने कहा कि, जब पाकिस्तान की ओर से बातचीत और तनाव कम करने का अनुरोध आया तो हमने उसे स्वीकार कर लिया. भारत के समग्र दृष्टिकोण के बारे में उन्होंने कहा, "हमने मानदंड बढ़ा दिए हैं; हमने आतंकवाद को पानी से जोड़ा है, हमने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की नयी रेखा खींच दी है।

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इंडिया गठबंधन से अलग हुई AAP, सांसद संजय सिंह ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए लिखा पत्र

नई दिल्ली: ऑपेरशन सिंदूर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन से अलग-थलग होकर आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. वहीं पार्टी ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है. मंगलवार को ही इंडिया गठबंधन की बैठक में इसी मुद्दे पर बैठक कर आगे की रणनीति तय की है. लेकिन, आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई. 'आप' ने ऑपरेशन सिंदूर और केंद्र सरकार की ओर से अचानक सीजफायर करने फैसले पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है. उनके पत्र में प्रधानमंत्री की ओर से बार-बार देश से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं से अनुपस्थित रहने और भारत की संप्रभुता व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम निर्णयों में पारदर्शिता की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है.


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पत्र में संजय सिंह ने पीएम मोदी से कहा है, मैं एक चिंतित सांसद और भारत की जनता की आवाज के रूप में आपको यह पत्र लिख रहा हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्टता, नेतृत्व और पारदर्शिता चाहती है. पहलगाम की दुखद घटना के बाद भारतीय सेना ने त्वरित और सराहनीय कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत सीमा पार आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया. यह राष्ट्रीय एकता और सैन्य दृढ़ता का क्षण था.

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बैठक में नहीं आए पीएम: उन्होंने कहा, इसके बाद कुछ गंभीर चिंताएं सामने आई हैं, उनपर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है. पहला, सर्वदलीय बैठक में बार-बार अनुपस्थितिः सरकार ने ऑपरेशन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए दो सर्वदलीय बैठक कीं. अफसोस की बात है कि दोनों में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे. उनकी अनुपस्थिति को सभी दलों और इससे भी ज्यादा देश की जनता इस महत्वपूर्ण समय में अपने नेता से मजबूत और एकजुट उपस्थिति की उम्मीद करती थी. बैठक में पीएम के उपस्थित न रहने की वजह से सभी को निराशा हुई.

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दूसरा, विदेशी दबाव में अचानक सीजफायर का ऐलान, जब ऑपरेशन सिंदूर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) वापस लेने की मजबूत स्थिति में देखा जा रहा था, तब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट से सीजफायर की खबर आई. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार न करने की धमकी दी, जिसके बाद सीजफायर हुआ. तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया. अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर को लेकर आए कई सार्वजनिक बयानों और ट्वीट्स के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई खंडन या स्पष्टीकरण नहीं आया. इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जनता का भरोसा खत्म हुआ है.

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संजय सिंह ने कहा कि इन घटनाओं ने 144 करोड़ भारतीयों के मन में सीजफायर के फैसले और सरकार की विदेश नीति के रुख को लेकर सवाल खड़े किए. इस महत्वपूर्ण समय में पारदर्शिता और नेतृत्व की कमी ने हमारी संप्रभुता की छवि को नुकसान पहुंचाया है. इन्हीं सबके मद्देनजर, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर फैसले पर व्यापक जानकारी देने के लिए तुरंत विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है, ताकि संवैधानिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बहाल हो सके. उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मौके पर सामने आएं और संसद के जरिए देश को संबोधित करें.

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इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था: उधर, इंडिया गठबंधन की बैठक पर मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था. गठबंधन की वजह से विपक्षी दलों को 240 सीटें मिलीं, जोकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. देश की राजनीति में सबसे बड़ा धोखा वो है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है. जनता के सामने बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे के विरोधी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में दोनों ने आपस में गुप्त गठबंधन कर रखा है.

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ये गठबंधन न वैचारिक है, न सैद्धांतिक: अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वही बोलते हैं, जो मोदी जी को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाए. चाहे संसद में चर्चा हो या मीडिया की हेडलाइन, कांग्रेस का हर कदम बीजेपी को लाभ देने वाला होता है और बदले में बीजेपी सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को जेल जाने से बचाती है.

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इनकी राजनीति मुद्दे की नहीं: उन्होंने कहा कि यह गठजोड़ सिर्फ़ सत्ता में बने रहने का नहीं, बल्कि देश की जनता को बेवकूफ बनाने का गठबंधन है. ये दोनों दल जनता की बुनियादी ज़रूरतों, जैसे अच्छी शिक्षा, बेहतर अस्पताल, सस्ती बिजली, स्वच्छ पानी की बात नहीं करते, क्योंकि इनकी राजनीति इन मुद्दों से नहीं चलती. इनकी राजनीति झूठ, आरोप-प्रत्यारोप और नफरत पर टिकी हुई है।

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'क्या देश वन नेशन वन सिंदूर की ओर जा रहा ?' ये क्या बोल गए सीएम भगवंत मान

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने सेना के गौरव को राजनीति का विषय बना दिया है, इसलिए इसकी जितनी आलोचना की जाए, वह कम है.जब उनसे पूछा गया कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सिंदूर बांटने जा रही है, इस पर सीएम ने कहा, "क्या आप उनके (नरेंद्र मोदी) नाम का सिंदूर लगाएंगी, क्या वन नेशन, वन हसबैंड की ओर हम जा रहे हैं ?" हालांकि, भाजपा ने इस तरह के किसी भी प्रचार अभियान की खबर को भ्रामक बताया है. पार्टी ने कहा कि ऐसा कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा है और न ही इसकी कोई योजना है. पार्टी ने सीएम के दावे को शर्मनाक बताया है.


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आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना वेस्ट में विधानसभा उपचुनाव होना है. यहां से आप और भाजपा दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है. इसको लेकर दोनों पार्टियों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है. इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर तंज कसा. भाजपा नेता ने कहा कि सीएम मान ने जिस तरह का बयान जारी किया है, वह भौंडापन है, जिसके लिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. पार्टी ने कहा कि सीएम ने बयान देकर न सिर्फ सैनिकों की विधवाओं का अपमान किया है, बल्कि हरेक शहीद की मां का भी अपमान किया है, उन्होंने देश की हरेक महिला को नीचा दिखाने की कोशिश की है. पार्टी ने कहा कि क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के बयान का समर्थन करते हैं, इसे स्पष्ट करना चाहिए.

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भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इस अभियान के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था. उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों पर हमले की कोशिश की, सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को तबाह कर दिया. भारत के जवाब से शर्मसार होकर पाकिस्तान ने सीजफायर की अपील कर दी थी।

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