वाह रे चौबेपुर पुलिस, मुख्य अभियुक्त को छोड़ सह अभियुक्त का किया जिला बदर

वाराणसी: 2014 से अब तक कई गंभीर धाराओं में अभियुक्त रहे सुनील यादव के ऊपर 2013 और 2023 में दो बार गुंडा एक्ट की कार्यवाही हुई है और उनके सगे भतीजे रोहित पर 2023 में और मोहित पर अभी चल रहा है।

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लेकिन सुनील यादव के ऊपर अभी तक जिला बदर की कार्यवाही नहीं हुई जबकि उनके साथ रहने वाले सुजीत यादव ने उनके इन कृत्यों में उनका साथ देने से मना कर दिया तो सुनील यादव ने अपने पहचान का उपयोग करते हुए सुजीत यादव के ऊपर महज चार मुकदमे में साथ रहने की वजह से सुजीत यादव के ऊपर चौबेपुर पुलिस के साथ मिलकर जिला बदर की कार्यवाही करवा दिया। 

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इस बाबत जब सुजीत यादव से उक्त बातों को लेकर बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मैने खुद सुनील यादव पर अब तक जितने भी मुकदमे दर्ज हुए है उनकी पूरी लिस्ट अपने आवेदन के साथ एक बार नहीं तीन बार पुलिस कमिश्नर को दिया है. लेकिन सुनील यादव के ऊपर जिला बदर की कार्यवाही नही हुई। 

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आपको बता दें कि मेरी किस्मत खराब थी या सुनील यादव के जो पैरवीकार थे उनकी ताकत जब भी पुलिस कमिश्नर के यहां से चौबेपुर में मेरा आवेदन आता था तो चौबेपुर पुलिस उल्टा मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लगा कर भेज देती थी। इससे यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जितनी भी कोशिश कर लें। यह विभाग कभी भी नहीं सुधर सकता है।

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तो वहीं शिकायतकर्ता कहना है कि जब तक मैं इनको सजा नहीं दिलवा देता तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं। क्योंकि मेरे साथ पुलिस खास करके चौबेपुर की पुलिस ने सुनील यादव के प्रभाव में आकर मेरे ऊपर यह कार्यवाही करवाया है  जब तक इसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारी को सजा नहीं मिल जाती मै चैन से नहीं बैठूंगा,

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दालमंडी चौड़ीकरण से जुड़ी शिकायत लेकर पीडब्ल्यूडी के कैंप कार्यालय पहुंचे लोग, बताईं समस्याएं

वाराणसी: दालमंडी चौड़ीकरण के कार्य को लेकर पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के अधिकारी मंगलवार को चौक थाने में कैंप कार्यालय लगाकर बैठे। कैंप में पूछताछ के लिए आने वालों की संख्या सुबह से लगातार बढ़ती रही।

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मौके पर पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर कालीचरण और सहायक बेलदार काशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर कैंप में पहुंचे। इनमें अधिकांश लोग दुकानदार और किरायेदार रहे, जो अपने कागजातों से जुड़ी दिक्कतें बता रहे थे।

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कई लोगों ने शिकायत की है कि चस्पा किए गए नोटिस पर दर्ज आराजी नंबर और उनके स्वामित्व वाले कागजातों में उल्लेखित नंबर मेल नहीं खा रहे हैं। इस प्रकार की गलती को लेकर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच कर निर्णय उच्च अधिकारी स्तर पर लिया जाएगा। यहां से कुछ संभव नहीं है। 

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एडीएम के प्रेसवार्ता के बाद कैंप में पहुंचे शिकायतकर्ता

बता दें कि एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर कहा था कि चौड़ीकरण में 187 भवन चिन्हित किए गए हैं। सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। मौजूदा सड़क के बीच से दोनों ओर 8.7 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है। एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने कहा था कि दालमंडी में जिन लोगों के मन जो भी शंका है, हमारे चौक थाने के कार्यालय आएं, हम सभी सवालों के जवाब देंगे।

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दालमंडी चौड़ीकरण: सर्वे के लिए सक्रिय हुई टीम, व्यापारियों की शंकाएं दूर करने पहुंचा प्रशासन

वाराणसी: शहर के व्यस्ततम व ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज़ हो गई है। बुधवार को राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम की संयुक्त टीम दालमंडी पहुंची और इलाके का विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टीम ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं और प्रभावित भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया।

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शहर के व्यस्ततम व ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज़ हो गई है। सोमवार को राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम की संयुक्त टीम दालमंडी पहुंची और इलाके का विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टीम ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं और प्रभावित भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया।

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प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही स्थानीय व्यवसायियों में हलचल मच गई। कई दुकानदारों ने अपनी शंकाएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। शहर के व्यस्ततम व ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज़ हो गई है। सोमवार को राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम की संयुक्त टीम दालमंडी पहुंची और इलाके का विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टीम ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं और प्रभावित भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया।

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जानकारी के अनुसार, दालमंडी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने अब फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत सड़क दोनों ओर से लगभग 17 मीटर चौड़ी की जाएगी। प्रभावित भवन मालिकों को सर्किल रेट के दोगुने दर पर मुआवज़ा देने की तैयारी है। शहर के व्यस्ततम व ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज़ हो गई है। सोमवार को राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम की संयुक्त टीम दालमंडी पहुंची और इलाके का विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टीम ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं और प्रभावित भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया। संयुक्त सर्वे के दौरान ADM सिटी, ADM फाइनेंस, और PWD के अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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शहर के व्यस्ततम व ऐतिहासिक दालमंडी इलाके में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज़ हो गई है। सोमवार को राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD) और नगर निगम की संयुक्त टीम दालमंडी पहुंची और इलाके का विस्तृत सर्वे किया। इस दौरान टीम ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं और प्रभावित भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया। दालमंडी के घनी आबादी और व्यावसायिक महत्त्व को देखते हुए प्रशासन चौड़ीकरण के साथ-साथ यातायात सुगम बनाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की भी योजना बना रहा है।स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि अगर चौड़ीकरण संतुलित ढंग से हुआ तो यह क्षेत्र व्यापार के साथ ही शहर के यातायात तंत्र के लिए भी एक बड़ी राहत साबित होगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों को दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी का बड़ा उपहार

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6,908 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा।

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इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग ₹1,022 करोड़ आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें।

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राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600- ₹1,51,100) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन ₹4,800 तक)। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीते 29 सितम्बर, 2025 द्वारा बोनस प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

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सिगरा पुलिस ने 11 कुंतल चांदी के साथ चार युवकों को किया गिरफ्तार, मामला आयकर विभाग को सौंपा गया

वाराणसी: सिगरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंस्पेक्टर संजय मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने 11 कुंतल चांदी के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब्त की गई चांदी और आरोपितों को आगे की जांच के लिए आयकर विभाग के हवाले कर दिया है।

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सूत्रों के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में भारी मात्रा में चांदी ले जाई जा रही है। इसके बाद सिगरा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें करीब 11 कुंतल चांदी बरामद हुई। पकड़े गए युवक चांदी के स्रोत और गंतव्य के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

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गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरा मामला आयकर विभाग को सौंप दिया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि चांदी वैध रूप से खरीदी गई थी या नहीं।

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हालाँकि, आयकर विभाग के अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर विभाग की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। स्थानीय पुलिस सूत्रों का कहना है कि बरामद चांदी की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। मामले की जांच जारी है, और आगे की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी।

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दीपावली पर उज्जवला लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार 1.86 करोड़ महिलाओं को देगी मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा

लखनऊ: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को योगी सरकार ने दीपावली पर निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया है। राज्य की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत करेंगे। वहीं दीपावली की तरह होली के त्योहार भी उज्जवला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा मिलेगा।

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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से हर साल उनको दो सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की राशि का प्रविधान किया है।

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पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में दो निश्शुल्क सिलेंडर रिफिल दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। जिसके बाद अब बुधवार से इसके वितरण की शुरुआत होगी। इसमें पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल प्रदान की जाएंगी। जबकि दूसरी चरण में अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक वितरण किया जाएगा। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।

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वर्तमान में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। ये लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद तीन से चार दिन में सब्सिडी की राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में आयल कंपनियों द्वारा भेज दी जाएगी।

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केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि अलग-अलग लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। जिनके पास पांच किग्रा के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किग्रा के सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक कनेक्शन वालों को भी योजना का लाभ मिलेगा। शेष लाभार्थियों के भी आधार सत्यापन का काम तेजी से किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त कार्यालय में गठित समिति और जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति को जिम्मा दिया गया है।

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पुलिस कमिश्नर अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने के लिए सड़कों पर उतरे, तीन पर मामला दर्ज

वाराणसी: शहर में जाम पर अंकुश के जितने इलाज किए जा रहे, जाम उतना ही पांव पसारता जा रहा है। सोमवार को पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरे तो चेतगंज थाना अंतर्गत लहुराबीर में अपनी गाड़ी खड़ी कर पैदल भ्रमण पर निकल पड़े तो पिपलानी कटरा, मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा, मैदागिन व गोदौलिया क्षेत्रों का भ्रमण किए।

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मैदागिन चौराहे पर अवैध अतिक्रमण हटवाकर यातायात को सुचारु करने के लिए निर्देश दिए। गोदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक पैदल गश्त कर फुटपाथों से अतिक्रमण हटवाए। कमच्छा से नीमामाई मार्ग पर रोड पर अतिक्रमण किए विशाल सोनकर और संजय सोनकर के खिलाफ रेवड़ी तालाब पुलिस चौकी प्रभारी शिवम श्रीवास्तव ने केस दर्ज कराया।

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चेतगंज में इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ल ने अमित चौरसिया के खिलाफ केस दर्ज कराया। कानूनी कार्रवाई के दायरे में आए तीनों ही आरोपित फुटपाथ पर दुकान सजाए थे। शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद विजय व संजय सड़क पर फल दुकान लगाने से बाज नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई की गई।

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उधर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर तीन सवारी, बिना नंबर प्लेट की बाइक, काली फिल्म तथा जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त काशी गौरव बंशवाल, एडीसीपी सरवणन टी., ईशान सोनी आदि पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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